पशु आश्रय स्थल का निर्माण ना होने से चिंतित है जिलाधिकारी

पशु आश्रय स्थल का निर्माण ना होने से चिंतित है जिलाधिकारी

प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं होगी अवैध वसूली

जनता की मांग पर चलेगी जिले में बसे

अमेठी/गौरीगंज

अमेठी में आज गौरीगंज के कलेक्ट्रेट सभागार में माननीय राज्यमंत्री सुरेश पासी जिलाधिकारी योगेश कुमार , एवं मुख्य विकास अधिकारी सुश्री अपूर्वा दुबे के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष उमा शंकर पांडे एडवोकेट और पूर्व मंत्री जंग बहादुर सिंह भी मौजूद रहे इस अवसर पर जिला अधिकारी योगेश कुमार ने मंत्री सुरेश पासी के समक्ष अपनी समस्या को रखते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा सभी कार्यों को जो पिछली बैठक में बताया गया था उसे पूर्ण कर लिया गया है। लेकिन जिले में आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए पशु आश्रय स्थल का निर्माण नहीं हो सका है इसके बारे में वह चिंतित हैं जिले भर के किसानों को आवारा पशुओं से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने जिले के सभी जनप्रतिनिधि विधायक गणों से अपील की थी कि अपनी विधायक निधि के  राशि से जो लगभग 9 लाख 50 हजार रुपए के लगभग आती है जिस धनराशि को जिला प्रशासन को मुहैया करा देने की पहल करनी चाहिए जिससे अमेठी जिले में किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे आवारा पशुओं से किसानों की फसल को बचाया जा सके इस समय आवारा पशुओं द्वारा किसानों की फसलों को बर्बाद किया जा रहा है जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है उन्होंने उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री सुरेश पासी के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा कि यदि जो भी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में पशु आश्रय स्थल का निर्माण करवाने के लिए धनराशि को जिला प्रशासन को देगा उस विधायक के ही विधानसभा क्षेत्र में पशु आश्रय स्थल का निर्माण किया जाएगा जिससे उस विधानसभा क्षेत्र के लोगों को आवारा पशुओं से निजात का जादा लाभ  मिल सकेगा। अमेठी जिले में प्रधानों द्वारा प्रधानमंत्री आवास में अवैध वसूली के संबंध में बोलते हुए आज जिलाधिकारी ने बताया कि किसी भी पात्र व्यक्ति को किसी भी प्रधान ग्राम सचिव अथवा खंड विकास अधिकारी को धनराशि नहीं देनी है प्रशासन पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ उनके सपनों का घर बनाने के लिए कटिबद्ध है जिलाधिकारी ने आज यह बाद कलेक्ट्रेट सभागार गौरीगंज में राज्य मंत्री सुरेश पासी की अध्यक्षता में चल रही बैठक में बताई और उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं के उस दुख और दर्द को भी समझने की कोशिश की जिसमें गरीब पात्र व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पाता है और यदि मिलता है तो ग्राम प्रधानों द्वारा पात्र व्यक्तियों का शोषण किया जाता है उन्होंने आगे कहा कि किसी भी पात्र व्यक्ति के खाते में एक बार राशि आवंटित होने के बाद दूसरी किस्त को रोका नहीं जाएगा और यदि कोई प्रधान या अन्य कोई व्यक्ति उस पात्र व्यक्ति को यह बताता है कि अगर उसने उसको रिश्वत के पैसे नहीं दिए तो उसको दूसरी किस्त नहीं मिलेगी यह बात गलत है जिला प्रशासन के सामने सभी पात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत संपूर्ण धनराशि अवमुक्त की जाएगी उनसे किसी भी प्रकार से कोई वसूली नहीं की जाएगी यदि कोई ग्राम प्रधान उनका आधार कार्ड अथवा उनकी बैंक पासबुक अपने पास रख लेता है तो वह लोग चिंता न करें की पासबुक से कोई भी व्यक्ति धनराशि निकाल नहीं पाएगा और यदि कोई दबाव बनाता है तो उसकी सूचना जिलाधिकारी अमेठी और मुख्य विकास अधिकारी अमेठी से को जा सकती है इसलिए अमेठी जिले में प्रधानमंत्री आवास के लिए किसी भी व्यक्ति को पैसे लेने व देने की आवश्यकता नहीं है।
आज जिला मुख्यालय पर बैठक में जिलाधिकारी ने राज्य मंत्री सुरेश पासी के समक्ष बताया कि पिछली बैठक के दौरान परिवहन मामले में रिपोर्ट परिवहन विभाग द्वारा जिलाधिकारी के पास आ गई है जिसमें अमेठी डिपो के पास 3 अतिरिक्त बसें मौजूद हैं जिनका संचालन क्षेत्र की जनता की मांग पर किए जाने के लिए परिवहन विभाग तैयार है यदि क्षेत्र की जनता अपने मांग के अनुरूप रूट का निर्धारण बताती है तो उन लोगों पर परिवहन विभाग बसों का संचालन करने के लिए तैयार है अमेठी जिले के उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन विभाग द्वारा आवश्यक रूटों पर बसें चलाने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है अमेठी जिले से गुजरने वाली सभी बसों की सूची जिलाधिकारी अमेठी को सौप दी गई है