अमेठी में राष्ट्रपति के नाम भेजा 09 सूत्री ज्ञापन।
अमेठी 【उत्तर प्रदेश 】प्रदेश व केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में आज यहां हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए धरना दिया ।और सरकार की जनविरोधी नीतियों का विरोध करते हुए नौ सूत्री ज्ञापन स्थानीय प्रशासन के माध्यम से भारत के महामहिम राष्ट्रपति को सौंपा। धरने को संबोधित करते हुए बहुजन मुक्ति पार्टी के विधानसभाअध्यक्ष जय प्रकाश जे0 पी0 ने कहा कि जब से भाजपा सरकार केंद्र एवं प्रदेश में आई है तभी से SC ST OBC तथा अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के साथ हिंसक घटनाएं बढ़ रही हैं। शिवकुमार विश्वकर्मा ने कहा कि प्रदेश व केंद्र सरकार कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। और कानून नाम की कोई चीज प्रदेश में नजर नहीं आ रही है ।
बहुजन मुक्ति पार्टी के वक्ताओं ने कहा कि भाजपा केंद्र,, प्रदेश में हर मोर्चे पर विफल रही है। रेल दुर्घटनाएं बढी है तो गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सैकड़ों बच्चों की अकाल मौत इसका ताजा उदाहरण है । कि प्रदेश व केंद्र सरकार जनता की हितैषी ना होकर संवयम का हित साधने में लगी है ।और RSS के इशारे पर चलकर देश को बर्बाद करने पर तुली है।प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है ,,महिलाएं घर से बाहर निकलते ही अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है ।मोदी सरकार ने उच्च शिक्षा व टेक्निकल इंजीनियरिंग में आरक्षण समाप्त कर देश की गरीब जनता के साथ धोखा किया हैः क्योंकि अब गरीब का बच्चा ऐसी उच्च शिक्षा को दिव्य स्वपन में ही देख सकेगा ।क्योंकि धरातल पर उसके लिए शिक्षा के सारे रास्ते प्रदेश सरकार ने बंद कर दिये है।
उन्होंने यह भी कहा कि कर्नाटक की पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या से यह साबित हो गया है कि भाजपा सरकार मे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बिल्कुल धराशाई कर दिया गया है। आम जनता की आवाज उठाने वाले पत्रकारों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारने का काम किया जा रहा है। जो किचिंता का विषय है ।उन्होंने इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से कराए जाने की मांग की,, उन्होंने यह भी कहा कि हम चुनाव ईवीएम होने के कारण नागरिकों के मौलिक अधिकारों के साथ छेड़खानछेड़खानी है। धरने के पश्चात 9 सूत्री ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपा गया।
जिसमें
शासक वर्ग द्वारा पिछड़े वर्ग के बदौलत देश एवं प्रदेश की सत्ता हासिल करना और इन्हें भी गुलाम बनाकर रखना शासक वर्ग का विदेशी होने का प्रमाण है
ईवीएम द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों को अप्रत्यक्ष रुप से छीना,, लोकतंत्र को खतरे में डालने का शासक वर्ग द्वारा भयानक षड्यंत्र है ।
समान कार्य के लिए समान वेतन का प्राविधान होने के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों एवं संविदा कर्मचारियों के साथ घोर अन्याय कर रही है।
बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में 63 मासूमों की ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु के सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा होनी होना ही उनके परिजनों के साथ में होगा ।
ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों,, जिनकी आयु 50 वर्ष हो चुकी है उन्हें कार्य से सेवानिवृत्ति देना अप्रत्यक्ष रुप से मूल निवासी SC ST OBC अमरावती स्कोर सरकारी सेवा से निकालने का उत्तर प्रदेश सरकार का अभियान है उच्च शिक्षा में टेक्निकल इंजीनियरिंग में आरक्षण समाप्त करना SC ST OBC के प्रतिनिधित्व के अधिकार से वंचित करने का उत्तर प्रदेश सरकार का षड्यंत्र है ।
उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार जब से बनी तभी से SC ST OBC,, और महिलाओं पर हिंसक घटनाएं बीजेपी सरकार की कानून व्यवस्था फेल होने का प्रमाण है
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